ਬਿਹਤਰ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਅਪਗ੍ਰੇਡਿਡ ਸਾਫਟੇਵੇਅਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ
ਈ-ਅਵੇਰਨੈਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ•, 9 ਦਸੰਬਰ:
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ‘ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈ-ਅਵੇਰਨੈਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟਰੀਅਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਈ-ਅਵੇਰਨੈਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਈ-ਅਵੇਰਨੈਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਮੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਹਿੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਇਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਇਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਈ.ਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. 1.0 ਤੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ 3.0 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਆਰ.ਓ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪਟੀਕਲ ਫਾਈਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਰਵੀ ਰੰਜਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
