ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੈ ਹੰਸਰੀਆ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
