ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ (ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ (ਧਾਰਾ 370), ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, 1957 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਥਾਈ ਕਵਿੇਂ ਬਣ ਗਈ। ਉਧਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ’ ਦੱਸਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ੰਡ 3 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਨਤਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਧਾਰਾ (2) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਸੂਬਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ (3) ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?’’ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟੋਕਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ (ਸਿੱਬਲ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1957 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?’’ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵਿੇਕਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।’’
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ’ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਸਦ, ਜੋ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਆਈਟਮਾਂ- ਰੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ- ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਤੁਸੀ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।’’
