ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 9 ਦਸੰਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਈਸੀਓਐੱਸਓਸੀ) ਨੇ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 9 ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨਜੀਓਜ਼) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਈਸੀਓਐੱਸਓਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਲਿਤ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ (ਆਈਡੀਐੱਸਐੱਨ), ਅਰਬ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਬਹਿਰੀਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਕੋਪਟਿਕ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਗਲਫ਼ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਇੰਟਰਰਿਜਨਲ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੈਨ ਐਂਡ ਲਾਅ, ਐਂਡਰੇ ਰਿਲਕੋਵ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਕੋਸੈਕ ਏਟਾਮੈਨਸ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਵਿਦਾਊਟ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ 24 ਵੋਟ ਪਏ ਜਦਕਿ 17 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 12 ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੂਈਸ ਚਾਰਬੋਨਿਊ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਕਰ ਕੇ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਡੀਐੱਸਐੱਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਾਹਿਆ ਜਦਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
