ਮੁਹਾਲੀ/ਮਾਨਸਾ, 26 ਨਵੰਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਇਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਏ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਦੀ ਵਾਪਸੀ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਭਖਦੇਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਅੜੀ-ਭੰਨ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਟੀਚਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
