ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ-ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਨੀਟ-ਪੀਜੀ) ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਅਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਲਈ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
