ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਾਰਚ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਦਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਅਨਿਲ ਘਣਾਵਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
