ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਇਟਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
‘ਦਿ ਡਾਅਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਯਾਹਾ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਬਦੁਲ ਰੱਜ਼ਾਕ ਸ਼ਾਰ ਦੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਇਟਾ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਰ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਾਰਾ 6 ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
‘ਦਿ ਡਾਅਨ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤਾਉੱਲ੍ਹਾ ਤਰਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਾਊਫ ਹਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲ੍ਹਾ ਹਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ‘ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ’ਤੇ ਖਾਨ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਣੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
