ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਦੋ-ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।