ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸੰਤਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਕੀਲ ਹਰਸ਼ ਵਿਭੋਰ ਸਿੰਘਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਧੇਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
