ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ – “ਇੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆ, ਆਦਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਇਥੋ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆ ਉਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 9 ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੋਚ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮਾਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ 24 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਜਿਸਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਲਜੀਅਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆ ਉਤੇ ਜਿਥੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਮਲ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਜਾਰਤ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਫੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ, ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਆਈ.ਬੀ. ਅਤੇ ਰਾਅ ਵਰਗੇ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਦੇ, ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾ ਵਿਚ ”ਵੱਡੀ ਬੈਗਾਨਗੀ” ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ । ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰਿਆ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਥੇ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਜਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਨਿਯੁਕਤੀਆ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆ ਉਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖੇ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਨਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਧਾਨਿਕ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ।
