ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ‘ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1957 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵੀਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ, 1957 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝਾਅ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਗਸਤ, 2019 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 370 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
