ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਐਸ ਜੀ ਐਮ ਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਗਸਤ : ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਹਰੀਜਨ ਕਲੌਨੀ/ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੌਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ ਐਸ ਜੀ ਐਮ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡੀ ਐਸ ਜੀ ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਤਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ?
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਡੀ ਐਸ ਜੀ ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀ ਐਸ ਜੀ ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਡੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ।
