ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 19 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਪਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛਕ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੈਬ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਗਿਫ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਖਰ ਵੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਾਸ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
