ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ‘ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ’ (ਈਸੀਆਈਆਰ) ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2002 ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਈਡੀ ਹਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਈਡੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੁੱਲ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
