ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੂਨ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ‘ਜਲਦੀ’ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਸੀਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ (ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 51 ਮੀਟਿੰਗਾਂ, 37 ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਮੇਟੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਯੂਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੀ ਹੁਣ ਇਕੋ ਇਕ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ‘ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ’ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 22ਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
