ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੂਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ‘ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ੲੇਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ’ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ‘ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਈ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।’’
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁ਼ਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, 21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੱਜਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ੲੇਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਬਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰੇਕ ਓਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
