ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। 22 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
