ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਾਈਵੇਅ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਗੁਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਵੈਟ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
