ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੁਣ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ 45 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਅਧੀਨ 392.97 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐੱਨਪੀਏ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਖਾਦ ਆਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
