ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਵੇਰਵਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ (ਡੀਐਮਸੀਜ਼) ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਝਲਕ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵੇਰਵਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ (ਡੀਐਮਸੀ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ) ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਐਸਈ, ਆਈਸੀਐਸਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
