ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ 2019
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰੰਤੂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ-ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖਾ ਗਏ।
ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਏ., ਬੀਐਸਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ (ਖਾਣਾ) ਖ਼ਾਤਰ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੀ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਦ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
