ਓਟਵਾ, 19 ਅਪਰੈਂਲ : ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 101·4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਖਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਡੈਮਿਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪਲੈਨ ਲਈ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ, ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17·6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ-“ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲੈਨ।” ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ 354·2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਾਟਾ ਘਟ ਕੇ 154·7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿ਼ਣਵਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।
ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4·2 ਫੀ ਸਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟ, ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ, ਰੋਜਗਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਾਂਘਵਾਣ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ੳਾਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।2021 ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਜ਼ਨਸ ਏਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼ ਲਈ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਵੇਜ ਤੇ ਰੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਪਲੌਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੇਠ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 500 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਮਦਦ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਪਲੌਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3·9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ :
· ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
· ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 2·2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
· ਏਅਰ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 2021-22 ਵਿੱਚ 424 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
· ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
· ਡਾਟਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਟੇਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 41·3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੱਭ ਕਾਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਮਾਮੂਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਸਪੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੂਲਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਰਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 10 ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 26000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ :
· ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
· 75 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਲਈ ਓਲਡ ਏਜ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ 766 ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
· ਮੂਲਵਾਸੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 500,000 ਨਵੇਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ।ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਅਪਰੈਂਟਿਸਸਿ਼ਪਸ, ਸਕਿੱਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਰੀ ਟੂਲਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਟੋਰਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 595 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੀਫੰਡੇਬਲ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ- ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਬੈਨੇਫਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 8·9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9·6 ਫੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 2021 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 8 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2050 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਸਾਅ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਕਲੀਨ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ 17·6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸਟਰੈਟੇਜਿਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 7·2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਐਰੋਸਪੇਸ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਰਚ ਸੈਕਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
· ਗੈਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼, ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
· ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 100,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨਿਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 250,000 ਡਾਲਰ ਹੈ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 604 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣਗੇ।
· ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਟੈਂਟ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਵੈੱਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3·4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
