ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 95 ਦੀ ਥਾਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 21,600 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ 1925 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1925 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦ 2016, 25 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ 2017 ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ 2018 ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ 1925 ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 3365 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2015 ਦੌਰਾਨ 1925 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈ਼ਸਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਵਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਦਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਵੇਂ ਫੈ਼ਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੇ 2017 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ: ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
