ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰ.ਐਨ. ਢੋਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ, ਮੌਂਟੇਰੋ, ਫਾਰਚਿਊਨਰ, ਇਨੋਵਾ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਅਤੇ ਜਿਪਸੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਥੋਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਾਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 5-5 ਵਾਹਨ ਰੱਖਣੇ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘੋਖ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ) ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
