ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪਰੈਲ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ’ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਮਰਥ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਡੂ, ਅਰਧ-ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
