191 ਸਵਾਲ, 22 ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਤੇ 60 ਕੱਟ ਮੋਸ਼ਨ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੋਏ ਅਸਵੀਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ 2019
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਗਿਤ ਹੋਈ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 191 ਸਵਾਲ, 22 ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ, ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਦੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ, ਜਿੰਨਾ ‘ਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਰੈਂਡ ਮੈਨਰ ਹੋਮਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ 7 ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਰਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰਥਿਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰੰਤੂ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 191 ਸਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 30 ਸਵਾਲ (ਸਟਾਰ ਵਾਲੇ) ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ‘ਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 22 ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਿਆਂ ‘ਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮਤੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ, ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ, ਟੈਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਸੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਦੇ ਲਿਪੀਅੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁਆਧ ‘ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਬੋਹਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਕ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਖੋਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਰਐਸਪੀ ਅਤੇ ਉਪ ਵੈਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ
