ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ: ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ) ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ(ਐਸ.ਏ.ਐਫ.ਯੂ) ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ ਤਹਿਤ ਪਾਈ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ/ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਏ.ਐਫ.ਯੂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਐਫ.ਯੂ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ/ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਐਫ.ਯੂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸਐਸਬੀਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਐਫ.ਯੂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ/ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰੈਫਰਲ ਮਾਮਲੇ, ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ.ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਜੀਕਲ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਐਫ.ਯੂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੀਏਐਫਯੂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਡੀਏਐਫਯੂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੂਨਿਟ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ 124 ਸਿਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ 124 ਸੀਮਤ ਸਿਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,22,798 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 132.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 40,35,910 ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2010 ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 1981 ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 18,050 ਨੂੰ ਡਾਇਿਲਸਿਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 2630 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ/ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਏ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 662 ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
