ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਾਰਨਾ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 22ਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।
