ਸ਼ਿਲੌਂਗ, 9 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੇਘਾਲਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਥੇਮ ਲਿਊ ਮਾਅਲੌਂਗ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ’ਚੋਂ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਸਟਨ ਟਾਈਨਸੌਂਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਥੇਮ ਲਿਊ ਮਾਅਲੌਂਗ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕੋਲ ਪੈਂਦੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਸੀ ਕਲੋਨੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹਨ। ‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।’
