ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 19 ਨਵੰਬਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮਜ਼) ਨੂੰ ‘ਬੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰੱਟੀਪੂਰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਦੱਸ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਐੱਲ (ਐੱਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ’ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ’ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ।’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ‘ਬੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
‘ਦਿ ਫਰਾਈਡੇਅ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਖ਼ਬਾਰ’ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ.. ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’
ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ’ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।’ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ‘ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
