ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ । ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ‘ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਜਿੰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਦਲਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2,873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ‘ਚ 9% ਦਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। GSDP ਚਾਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ 8,09, 538 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ‘ਚ GSDP 10% ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CM ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ‘ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਵਾਏ ਗਏ।
BSF ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ 5,000 ਹੋਮਗਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਸਣੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ 50 KM. ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 5.983 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲੇਗੀ। ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ’ ਫੰਡ ਲਈ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੁਢਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 11,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।
