ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-2’ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਵਾਦ-2’ (ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
