ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ‘ਤੋਹਫ਼ੇ’ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਨੀ ਸਰਕਾਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਨਾ ਪੁਗਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ’ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਇਮਰਾਨ ਭੱਟੀ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ‘ਲੋਹੜੀ’ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ 4 ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ 4, 9 ਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰੂ ਫੈ਼ਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੋਧੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
