ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਵੇਦ, ਜੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਸ ਤਨਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਓਵੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਜ਼ਾਫੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ‘ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14, 15 ਅਤੇ 26 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 128 ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਤੇ 95 ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ।
