ਲੰਡਨ, 31 ਅਗਸਤ
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਫੀਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਰੈਫਿਕ ਕੈਮਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਬਲੇਡ ਰਨਰਜ਼’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਲਟਰਾ ਲੋਅ ਏਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ (ਯੂਐੱਲਈਜ਼ੈੱਡ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਯੂਐੱਲਈਜ਼ੈੱਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਸ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 16 ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਪਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐੱਲਈਜ਼ੈੱਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਫੀਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।’’
