ਚੰਡੀਗੜ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਵਿਸਤਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਸ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ ਚਾਰ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਖ਼ਿਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ 29 ਮਾਰਚ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
