ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਗਾੜੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਕਸੂਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
