ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਾਗਲਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਫਾਗਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਫਾਗਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
