ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਗਸਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਵਿਾਦਿਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਵਿਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੁਲੀਸ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਦਨ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਪੇਪਰ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਿੇਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਦਨ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ…ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ…ਤੁਸੀਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।’’ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿੰਕੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਟੀ.ਐੱਨ.ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਚੇਅਰ ਅੱਗੇ ਪੇਪਰ ਸੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਾਈ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਖੋਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਆਰਐੱਸਪੀ ਆਗੂ ਪੀ.ਕੇ.ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ’ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।’’ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਧਾਰਾ 123 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਨ ਕੋਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।’’
ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੌਗਾਤਾ ਰੌਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਰੌਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਹੂੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’’
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੋਕਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਕੋਲ 330 ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਡੀ, ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਡੀ ਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਕਰੀਬ 109 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 120 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 243 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 238 ਹੈ।
