ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁੰਝ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਵਾਧੂ ਸਖ਼ਤੀ’ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਬਗ਼ੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ: ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜ ਸਕਦੀ।
