ਓਟਵਾ, 6 ਅਪਰੈਲ : ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਰੇਅਬੋਲਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੇਰਾਲਡ ਬੱਟਸ, ਪ੍ਰਿਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕਲਰਕ ਮਾਈਕਲ ਵਰਨਿੱਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮੈਥਿਊ ਬੁਚਰਡ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੇ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ। ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ।