ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਸਮੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕੌਣ ਭੱਜ ਰਿਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ।’’ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਸੰਸਦੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ।’’
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਜਮਨ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਖੇੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਤੁਸੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।’’ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ‘ਰਾਜਧਰਮ’ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਖੇੜਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ’ਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀਐੱਮ (ਐੱਨ.ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫੌਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।’’
ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨੇਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਮਨੀਪੁਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ‘ਝੂਠੀ ਤੁਲਨਾ’ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੰਡੀਆ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ (ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ) ਵਿਆਪਕ ਬਿਆਨ ਦੇਵੋਗੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਇਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਬਲਕਿ 80 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।’’
