ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ, ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
“ਇਹ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ”ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। “ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕੇ ਜੋ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਹੋਵੇ।”
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ।”
