ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨਾਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੇਜਰ ਆਰ ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਲਿਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਫ਼ਦ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ (1996) ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ 2013 ਦੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਚੜਿੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ 17 ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
