ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਫਰਵਰੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 274 ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 13 ਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
