ਬਟਾਲਾ, 24 ਅਕਤੂਬਰ:
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ), ਰੂਲਜ਼, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 2007’ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 54 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ/ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ/ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਕਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰੇਗੀ।
