ਚੰਡੀਗੜ•, 17 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਟੈਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਮੂਜ਼ਮੈਂਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ (ਲੈਵੀ ਐਂਡ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਏ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼) ਐਕਟ-2017 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਵੇਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਕਸ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਰੱਖੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਨੇਮਿਆਂ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ, ਐਮਯੂਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨੋਰੰਜਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 16 ਲੱਖ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 44 ਲੱਖ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 45-47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਤੋਂ 9.60 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 36.96 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 62 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।
