ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਓਐਸਡੀਜ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਰ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਓਐਸਡੀਜ਼ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੇਜਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਕਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਖਹਿਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ।
