ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਬਦਲਣਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
